जन समस्याओं का समाधान तीव्रता से करें अधिकारी – रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जन शिकायत निवारण समिति बैठक आयोजित

जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां बचत भवन में आयोजित की गई।

शिक्षा मंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जन शिकायत निवारण समिति में सामाजिक मुददों को प्रभावी तरीके से उठाया गया। विभागों ने इन मुददों के समाधान को लेकर मौजूदा स्थिति एवं रणनीति के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी रखी। आपदा के कारण जिला शिमला में वर्ष 2023 और 2025 में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। प्रदेश सरकार ने प्रभावितों के लिए हर संभव सहायता मुहैया करवाई है। सड़कों, पेयजल योजनाओं, घरों आदि काफी क्षतिग्रस्त हुए थे। लेकिन सरकार के विशेष आपदा राहत पैकेज की वजह से अब स्थितियां सामान्य हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आरडीजी बंद होने से सरकार को वित्तीय घाटा हो रहा है परन्तु सरकार जनकल्याण हेतु प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन बैठक में रखे गए मुददों के समाधान के लिए धरातल पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जन समस्याओं के समाधान के लिए तीव्रता से कार्य करें ताकि जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि दुनिया में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है। इस वजह से जिला शिमला में बागबानी क्षेत्र से जुड़े बागवानों को भी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। सड़कों में टारिंग के लिए भी डीजल की किल्लत से परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। प्रशाासन पेट्रोल डीजल की प्रयाप्त पूर्ति के लिए कार्य करें।

शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस साल के अंत में फिर से जन शिकायत समिति की बैठक की जाएगी और जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों का निवारण सुनिश्चित किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने सरस्वती पैराडाइज स्कूल के मामले में मृतिका के हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने पर शिमला पुलिस को बधाई दी।

जिला शिकायत निवारण समिति एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था – उपायुक्त

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला शिकायत निवारण समिति एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। यह समिति जिला स्तर पर कार्य करती है तथा नागरिकों और प्रशासन के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करती है। समिति के माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों, समस्याओं एवं सुझावों की सुनवाई की जाती है और उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं।

जिला शिकायत निवारण समिति का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनविश्वास को बढ़ावा देना है। यह समिति शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की नियमित समीक्षा भी करती है, जिससे लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान हो सके। इसके माध्यम से जनता को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु एक प्रभावी मंच प्राप्त होता है तथा प्रशासन को जनहित से जुड़े मुद्दों की जानकारी मिलती है।

एडीसी सचिन शर्मा ने बैठक की कार्यवाई का संचालन किया और क्रमवार मदों को पढ़ा।

यह भी रहे मौजूद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा, एएसपी मेहर पंवर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।

उपमंडल कुमारसैन

उपमंडल कुमारसैन से गैर सरकारी सदस्य अशोक कुमार ने पानू ढांक से कठीन संपर्क मार्ग का मामला उठाया जिस पर विभाग ने अपने जवाब ने कहा कि बरसात के कारण दो कैंचियों के डंगे अभी पूरी तरह स्थिर हैं तथा उक्त डंगो को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ हैं। नए डंगे लगाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2027-2026 में बजट का कोई भी प्रावधान नहीं हैं जैसे उक्त कार्य हेतु बजट का उचित प्रावधान होगा तदनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

वहीं अशोक कुमार ने कवाला से तेशन वाया मानण संपर्क मार्ग की बात रखी। जिस पर विभाग ने कहा कि इस संपर्क मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है और आगे के कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में बजट का प्रावधान नहीं हैं जैसे ही बजट का उचित प्रावधान होगा तदनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उप मंडल रामपुर

गैर सरकारी सदस्य नाविशेक ने जन शिकायत रखते हुए कहा कि रामपुर से दूर दराज के गांवों जैसे लैलन, कुमसू, बराच आदि के लिए चलने वाली एचआरटीसी की बसें अक्सर पुरानी या खराब होती हैं, और समय-सारणी का सही से पालन नहीं होता। स्कूल व कॉलेज आने वाले छात्रों और आम जनता की सुविधा के लिए यहाँ नई और अच्छी बसें कब तक उपलब्ध करवाई जाएंगी? गर्मी के मौसम में रामपुर और ननखड़ी ब्लॉक की विभिन्न पंचायतों में पेयजल की भारी समस्या रहती है। पुरानी और क्षतिग्रस्त पानी की पाइप-लाइनों को बदलने और अधूरी पड़ी पेयजल व सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए जल शक्ति विभाग क्या कदम उठा रहा है? महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी अस्पताल), रामपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी/सीएचसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, जिससे मरीजों को सीधा शिमला आईजीएमसी रेफर करना पड़ता है। इस समस्या का स्थायी निवारण कब तक किया जाएगा? विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों (जैसे बोंडा, कुंगल बाल्टी, दनसा, देवठी, सुरु आदि को जोड़ने वाली मुख्य संपर्क सड़क की हालत बहुत खराब है। आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए इनकी मरम्मत, पक्कीकरण (टारिंग) और रखरखाव के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? रामपुर उप-मंडल (विशेषकर ननखड़ी, सराहन और 15/20 क्षेत्र के दूरदराज के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के खाली पदों के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने और जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

वही सदस्य गंगा राम ने जन शिकायत रखी जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत सराहन और साथ लगती पंचायतों में जलने वाला कूड़ा और गलने-सड़ने वाला कूड़ा के लिए प्लांट लगाने बारे और सब तहसील सराहन के अन्तर्गत विभिन्न स्कूलों में रिक्त पदों को भरने बारे मामला उठाया। इसके साथ ही रामपुर तहसील में विभिन्न पशु औषधालय और डिस्पेंसरी में रिक्त पदों को भरने, ज्यूरी सराहन संपर्क मार्ग में घराट नामक स्थान पर स्लैप बनसअंज कलवट लगाने का मामला भी उठाया। इसके साथ सदस्य ने ज्योरी सराहन मार्ग को चौड़ा करने का कार्य में पेड़ कटान टेंडर प्रक्रिया में देरी से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। सराहन, बोंडा, शाहधार पंचायतों में भालुओं का आतंक है जिस कारण किसानों का दिन में खेत में जाना मुश्किल है। इस संबंध में विभाग ने क्या पुख्ता कदम उठाए हैं।

सदस्य कृष्ण गोपाल ने जन शिकायत रखते हुए कहा कि देवता साहिब लक्ष्मी नारायण कुमसू का जिला स्तरीय नोगली मेला परंपरागत रूप से नोगली मेला मैदान में आयोजित होता आ रहा है। वर्तमान में उक्त मैदान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नोगली के नाम दर्ज है, जबकि इस स्थल पर प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की 12, 13 एवं 14 तिथि को वर्षों से मेला आयोजित किया जाता रहा है। विद्यालय की स्थापना भी मेले के आयोजन के पश्चात हुई है। कुछ वर्षों से मेले के आयोजन हेतु माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है, परंतु पूर्ण अनुमति प्राप्त न होने के कारण मेले के आयोजन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। इस संबंध में मेला कमेटी नोगली द्वारा दिनांक 30.05.2025 को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी मामला उठाया गया था, किंतु आज दिन तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।

संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हर जन शिकायत पर विस्तृत जानकारी रखी और मौजूदा स्थिति से अवगत करवाया।

चौपाल उपमंडल

उपमंडल चौपाल से गैर सरकारी सदस्य सतीश राठौर ने मांग रखते हुए कहा चौपाल विधानसभा क्षेत्र में एचआरटीसी डिपो के अंतर्गत आने वाले उन बस मार्गों का विवरण प्रदान किया जाए जो वर्तमान में चालू नहीं हैं। क्या निगम के पास इन मार्गों को बहाल करने की कोई ठोस योजना है, इसे भी स्पष्ट किया जाए। पिछली बैठक में संबंधित अधिकारियों ने माननीय अध्यक्ष को आश्वासन दिया था कि इनमें से कुछ मार्गों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा हालांकि, एक वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पर कोई प्रगति नहीं हुई है।