उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के लिए प्रदेश के प्रयासों को सराहा
धर्मशाला | 14 नवंबर 2026
भारत सरकार की उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने 14 नवंबर 2026 को धर्मशाला में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा की।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न खरीद और वितरण को सुदृढ़ करना, भंडारण बुनियादी ढांचे में सुधार लाना, गुणवत्ता मानकों व प्रमाणन को बढ़ावा देना और हितधारकों तक पहुंच बढ़ाना था।
एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय शिमला के महाप्रबंधक के.के. दास ने हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में एफसीआई की कार्यप्रणाली, धान/चावल की खरीद, भंडारण और ढुलाई कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।
राज्य मंत्री ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों और हर मौसम में कार्य करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के समन्वय से शत-प्रतिशत राशन कार्डधारकों तक खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राज्य के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में भी खाद्यान्न की उपलब्धता, सुगमता और निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए निगम के कार्यों को सराहा।
जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) कांगड़ा पुरुषोत्तम सिंह ने अवगत कराया कि हिमाचल प्रदेश में 5,445 उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से 19,85,329 राशन कार्डों के अंतर्गत कुल 71,52,401 लाभार्थियों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों पर लाभार्थी प्रमाणीकरण हेतु एंड्रॉइड-आधारित ई-पॉस (ePoS) उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है और राशन कार्डों की 100 प्रतिशत आधार सीडिंग पूरी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, केंद्र प्रायोजित ‘स्मार्ट-पीडीएस’ (SMART-PDS) योजना के तहत आपूर्ति श्रृंखला संचालन, राशन कार्ड प्रबंधन, पोर्टेबिलिटी और डेटा एनालिटिक्स में तकनीकी सुधार लागू किए जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (एचपीएससीएससीएल) के जिला प्रबंधक विजय शर्मा ने निगम की वर्तमान स्थिति, कार्यप्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इसकी भूमिका के बारे में जानकारी दी।
सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की कार्यक्षमता और पहुंच को और मजबूत करने के लिए, राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दूरदराज के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक मंडियां खोलने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ मिल सके। उन्होंने वर्ष के कठिन मौसमी हालातों के दौरान भी खाद्यान्न की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण की व्यवहार्यता पर काम करने की सिफारिश की।
समीक्षा बैठक के क्रम में, राज्य मंत्री ने कांगड़ा के मटौर स्थित एक उचित मूल्य की दुकान का दौरा भी किया और पीडीएस लाभार्थियों से सीधा संवाद कर योजना के जमीनी क्रियान्वयन का जायजा लिया। लाभार्थियों ने खाद्यान्न की गुणवत्ता और दुकान द्वारा दी जा रही सेवाओं पर खुशी जताई। राज्य मंत्री ने योजना के क्रियान्वयन और उचित मूल्य की दुकान के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया।
इस दौरान सीडब्ल्यूसी क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकूला का प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय प्रबंधक अभिषेक मिन्हास ने किया। मंत्री को अवगत करवाया गया कि 31 अक्टूबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार, सीडब्ल्यूसी पंचकूला हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कुल 30 गोदामों (21 स्वयं के और 9 किराए के) का संचालन कर रहा है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 5.50 लाख मीट्रिक टन है।
इस भंडारण क्षमता का एक बड़ा हिस्सा चावल, कपास की गांठें, दालें, मिल्क पाउडर, केला और अन्य औद्योगिक वस्तुओं सहित कृषि जिंसों के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। इसके प्रमुख जमाकर्ताओं में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय कपास निगम (सीसीआई), नेफेड (NAFED), एनसीसीएफ (NCCF), सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो (जीएमएसडी) और निजी क्षेत्र के संगठन शामिल हैं।
सीडब्ल्यूसी इस क्षेत्र में 87,820 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता जोड़कर अपने भंडारण बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की योजना बना रहा है। निगम ने भंडारण क्षमता के आगे विस्तार और क्षेत्र में वेयरहाउसिंग ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार से विभिन्न जिलों में भूमि आवंटित करने का भी अनुरोध किया है।
बीआईएस परवाणू के प्रमुख/निदेशक एस.सी. नाइक ने वर्ष 2025-26 और बैठक की तिथि तक वर्ष 2026-27 के दौरान बीआईएस द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया।
राज्य मंत्री ने गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बीआईएस के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने बीआईएस को जन-जागरूकता बढ़ाने, विशेष रूप से युवाओं को जोड़ने की सलाह दी, जो भविष्य के बाजार के संचालक हैं। उन्होंने आउटरीच गतिविधियों का विस्तार करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बीआईएस उत्पाद प्रमाणन प्राप्त करने में सहयोग देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिससे गुणवत्ता, अनुपालन और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा मिलेगा।
इस समीक्षा बैठक में सेवा वितरण में सुधार, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने और जनकल्याणकारी पहलों के कुशल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के संगठनों और राज्य सरकार के बीच समन्वित प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया गया।
राज्य मंत्री के विचार-विमर्श और दिशा-निर्देशों से हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण को बल मिलने, गुणवत्ता प्रमाणन तक व्यापक पहुंच बनने, वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के विस्तार और खाद्यान्नों की अधिक कुशल खरीद एवं वितरण सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
समीक्षा बैठक में एफसीआई हिमाचल प्रदेश के उप महाप्रबंधक (क्षेत्रीय) परमजोत सिंह, एफसीआई धर्मशाला के मंडल प्रबंधक अमीर चंद, एफसीआई धर्मशाला के वरिष्ठ प्रबंधक मयंक श्रीवास्तव, केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का आयोजन एफसीआई धर्मशाला के वरिष्ठ प्रबंधक अमित गौरव के मार्गदर्शन में टीम के सदस्यों नवीन खत्री, श्वेता पाठक और दीपशिखा द्वारा किया गया।


Leave a Reply