शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लंबे समय से काम शुरू नहीं करने और ऊर्जा नीति की निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करने वाली 235 ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इन परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें 222 सौर ऊर्जा परियोजनाएं और 13 पनबिजली परियोजनाएं शामिल हैं।
इसके साथ ही सरकार ने 20 पनबिजली परियोजनाओं की दोबारा बोली लगाने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को भी मंजूरी दी है।
40 साल की जगह अब 50 साल तक होगी कमाई
नई ऊर्जा नीति के तहत अब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बिजली परियोजनाओं से 40 के बजाय 50 साल तक कमाई हो सकेगी। पहले परियोजनाओं के लिए 40 साल की अवधि निर्धारित थी। अब इस अवधि को बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया है।
परियोजना संचालन के 50 साल पूरे होने के बाद संबंधित परियोजनाएं प्रदेश सरकार को निशुल्क हस्तांतरित की जाएंगी। इसके अलावा परियोजनाओं को शुरुआती 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत निशुल्क पावर रॉयल्टी देनी होगी।
20 पनबिजली परियोजनाओं की फिर होगी बोली
सरकार ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी देते हुए 20 पनबिजली परियोजनाओं की दोबारा बोली लगाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। इससे नई ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सरकार के इस फैसले से लंबे समय से लंबित पड़ी परियोजनाओं का रास्ता साफ होने और सौर एवं पनबिजली परियोजनाओं के नए सिरे से आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। वहीं, पुरानी बिजली परियोजनाओं से मिलने वाली रॉयल्टी और उनके हस्तांतरण को लेकर भी नीति में स्पष्ट व्यवस्था की गई है।
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