हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के तहत कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। प्रदेश सरकार ने 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया है।

बैठक में पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को सरप्लस रॉ वॉटर की बिक्री की दरें निर्धारित करने तथा समय-समय पर संशोधित करने के लिए एक समान राज्य नीति अपनाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत प्रदेश की सभी मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं, जिनमें अंतरराज्यीय जल परियोजनाएं भी शामिल हैं, के लिए प्रारंभिक दर 100 रुपये प्रति 1,000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है। दरों में थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना तथा स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और सकारात्मक सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देकर नशे की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है।

बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं के संचालन की तिथि से 50 वर्ष पूरे होने के उपरांत इन्हें राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।

बैठक में लंबे समय से परियोजनाओं का कार्यान्वयन न होने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने को मंजूरी दी गई।