अपने कार्यकाल में हमने तोड़ दी चिट्टे की कमर, 50 प्रतिशत की आई कमी : मुख्यमंत्री

मंडी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबार की कमर तोड़ने का काम किया है। प्रदेश में चिट्टे के मामलों में पहले की तुलना में करीब 50 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में पीआईटी एनडीपीएस एक्ट लागू नहीं किया, जबकि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही इसे लागू किया।
मुख्यमंत्री शनिवार को मंडी में आयोजित चिट्टे के खिलाफ वॉकथॉन के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नशे के खिलाफ उपस्थित जनसमूह को शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चिट्टे के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है। हालांकि केवल सरकार और पुलिस की कार्रवाई से इस समस्या का पूरी तरह समाधान संभव नहीं है। इसके लिए समाज के हर वर्ग का सक्रिय सहयोग जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी चिट्टा अभियान का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि नई पीढ़ी नशे के प्रति जागरूक हो रही है और हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश में पहली बार ‘खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान’ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आठ खेलों को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि इन खेलों में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 31 लाख रुपये, उपविजेता को 21 लाख रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 11 लाख रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए अभी तक 10 हजार से अधिक खिलाड़ियों का पंजीकरण हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वॉकथॉन के दौरान भी लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और नशे के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान विधायक अनिल शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि चिट्टे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, ताकि प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाकर उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सके।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले लोगों और युवाओं का उत्साहवर्धन किया तथा नशे के खिलाफ अभियान को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की।