ग्रामीणों को नक्शे की जरूरत नहीं, पुश्तैनी भूमि पर निर्माण कार्य पंचायत सचिव स्तर पर निपटेगा- एसडीएम डॉ. ओपी यादव

एसडीएम की लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील, पंचायत स्तर पर ही मिल जाएगी एनओसी

धारा 30-ए के तहत 600 वर्ग मीटर तक आवासीय व 100 वर्ग मीटर तक व्यावसायिक निर्माण पूरी तरह मुक्त

पालमपुर, 13 नवंबर

नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पुश्तैनी भूमि पर घर, दुकान, गौशाला, शौचालय या मंदिर आदि बनाने के लिए टीसीपी विभाग से नक्शा पास करवाना अनिवार्य नहीं है और न ही इसके लिए किसी प्रकार की सरकारी फीस या अतिरिक्त प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। यह बात पालमपुर के एसडीएम डॉ. ओपी यादव ने शुक्रवार को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से आयोजित जागरूकता कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही।

एसडीएम ने कहा कि टीसीपी एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध भ्रम और गलतफहमी फैलाई जा रही है, जिससे ग्रामीण अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है और यह कानून आम जनता की सुविधा तथा सुव्यवस्थित विकास के लिए बनाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और निर्माण कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बजाय सीधे अपनी ग्राम पंचायत के सचिव के पास सादे कागज पर आवेदन दें।

कार्यशाला में टीसीपी अधिनियम की धारा 30-ए के तहत मिलने वाली छूट की विस्तृत जानकारी देते हुए डॉ. ओपी यादव ने कहा कि जिन भू-स्वामियों की भूमि पुश्तैनी है, वे बिना विकास अनुमति के अधिकतम 3 मंजिल (600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक) का आवासीय निर्माण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक गतिविधियों, सेवा उद्योग, सार्वजनिक सुविधाओं, कृषि-बागवानी तथा विरासत एवं पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 मंजिल (100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक) के निर्माण की छूट दी गई है।

इन कार्यों के लिए केवल मूल जमाबंदी की प्रति, भूमि का ततीमा और सादे कागज पर आवेदन व स्थल-चित्र (लाइन डायग्राम) ग्राम पंचायत सचिव के पास जमा करवाना होगा, जिसके आधार पर बिजली व पानी के कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पंचायत स्तर पर ही जारी कर दिया जाएगा।

उन्होंने सपष्ट किया कि टीसीपी एक्ट लागू होने पर तय निर्माण के लिए कोई फीस, अतिरिक्त टैक्स नहीं वसूला जाता। उन्होंने कहा कि योजना क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोगों के भारी भरकम निर्माण को नियोजित करने के लिए टीसीपी एक्ट के प्रावधान आवश्यक है ताकि स्थानीय लोगों को असुविधा न हो और उनकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित रहे।

इस अवसर पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से टीसीपी एक्ट और इसके दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाली रियायतों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया तथा उपस्थित जनप्रतिनिधियों की शंकाओं का समाधान किया गया।

कार्यशाला में नगर निगम पालमपुर की महापौर राधा सूद, उप महापौर नीलम मलिक, मंडलीय नगर योजनाकार रसिक शर्मा, विभिन्न वार्डों के पार्षद, विभिन्न ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।