निजी कॉलेजों की मनमानी फीस पर प्रदेश सरकार सख्त, छात्रों और अभिभावकों को मिलेगी पूरी जानकारी
शिमला। प्रदेश सरकार ने विभिन्न पाठ्यक्रमों से जुड़े संबद्ध निजी कॉलेजों में छात्रों से सरकारी स्तर पर निर्धारित फीस से अधिक शुल्क वसूलने और हॉस्टल फीस को अनिवार्य किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित फीस से अधिक वसूली करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (एएमआरयू), नेरचौक को सभी संबद्ध कॉलेजों में सरकार की ओर से मंजूर फीस संरचना का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव मधु चौधरी ने आईएएस की ओर से 16 नवंबर 2026 को विश्वविद्यालय के कुलपति को जारी पत्र में इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।
पत्र में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ कॉलेज सरकारी स्तर पर निर्धारित फीस से अधिक शुल्क वसूल रहे हैं। कई मामलों में छात्रों के लिए हॉस्टल फीस का भुगतान भी अनिवार्य किया जा रहा है। सरकार ने साफ किया है कि इस तरह की व्यवस्था स्वीकार्य नहीं होगी।
सरकार ने एएमआरयू को निर्देश दिए हैं कि सभी संबद्ध कॉलेजों में प्रत्येक स्ट्रीम और कोर्स की पूरी फीस संरचना तैयार की जाए। इसमें सभी वैध शुल्क शामिल हों और इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट के साथ संबंधित कॉलेजों की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए, ताकि छात्रों और अभिभावकों को पहले से स्पष्ट जानकारी मिल सके कि उन्हें किस मद में कितनी फीस देनी होगी।
इसके अलावा किसी कॉलेज में सीट आवंटित होने के बाद छात्र को स्वीकृत फीस की पूरी जानकारी ई-मेल, व्हाट्सएप और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य फीस को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना और छात्रों को किसी भी तरह की अनावश्यक आर्थिक परेशानी से बचाना है। साथ ही फीस संबंधी अस्पष्टता और बाद में होने वाले विवादों को रोकना भी सरकार की प्राथमिकता है।
मंजूर दर से अधिक फीस वसूली तो निजी कॉलेजों पर होगी सख्त कार्रवाई


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