सफाई कर्मचारियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की योजनाओं की हुई समीक्षा
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने अधिकारियों को योजनाओं को पारदर्शिता से धरातल तक पहुंचाने के दिए निर्देश
मंडी, 6 अक्तूबर।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय के वीसी रूम में जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति,राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत गठित जिला मंडी की स्थानीय स्तर समिति,मैनुअल स्वेवेंजर एक्ट 2013 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई।
उपायुक्त ने दिव्यांगजनों के कल्याण, सफाई कर्मचारियों और कमजोर वर्गों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें कि आवश्यकता पर बल दिया ।उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को पारदर्शिता से धरातल तक पहुंचाने के दिए निर्देश।
उपायुक्त ने शहरी निकायों तथा जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी ग्राम सभाओं एवं शहरी निकायों की बैठकों में सीमित संरक्षता की मार्गदर्शिका को शामिल कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने समिति को निर्देश दिए कि जिन पात्र बच्चों के संरक्षक अब तक नियुक्त नहीं हुए हैं, उनके मामलों में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा दिव्यांगजनों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।
उन्होंने यूडीआईडी के लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिये।
बैठक में यूनिक डिसएबिलिटी आईडी तथा मेडिकल बोर्ड से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। अप्रैल से जून 2026 तक आयोजित आठ मेडिकल बोर्डों के माध्यम से 454 दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। जोनल अस्पताल में हर माह के दूसरे सप्ताह व चौथे सप्ताह को दिव्यांगता बोर्ड बैठता है जिस का दिव्यांगजन लाभ उठा सकते हैं।
11,950 दिव्यांगजनों को पेंशन योजना का लाभ
दिव्यांग कल्याण योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 31 अगस्त 2026 तक 11,950 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया गया है।
बैठक में यह भी बताया गया कि जिन दिव्यांग पेंशनधारकों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें सितंबर माह तक की पेंशन प्रदान कर दी गई है दिव्यांगजनों के मामलों पर वस्तृत चर्चा की गई।
संरक्षण एवं सीमित संरक्षता से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि चालू तिमाही में दुर्व्यवहार, हिंसा अथवा शोषण से संबंधित कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है। सीमित संरक्षता के तहत प्राप्त एक आवेदन पर प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
98 दिव्यांग बच्चों के लिए कानूनी संरक्षक नियुक्त
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत गठित समिति की बैठक में बताया गया कि जिला में 98 दिव्यांग बच्चों के लिए कानूनी संरक्षक नियुक्त किए गए हैं। उपायुक्त ने समिति को निर्देश दिए कि जिन पात्र बच्चों के संरक्षक अब तक नियुक्त नहीं हुए हैं, उनके मामलों में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उपायुक्त ने जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दिव्यांगजनों और उनके परिजनों को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत उपलब्ध योजनाओं व लाभों की जानकारी देने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। स्वास्थ्य विभाग, एनजीओ, आशा वर्कर्स तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को उचित मार्गदर्शन दिया जाए साथ ही, पात्र दिव्यांगजनों के लिए कानूनी संरक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाए।
बैठक में सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। सफाई कर्मचारियों की वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच करवाने के निर्देश दिए गए तथा सभी शहरी निकायों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने को कहा गया।
नमस्ते (नेशनल ऐक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम ) योजना के तहत सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने और सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी शहरी निकायों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
अत्याचार निवारण अधिनियम के लंबित मामलों की समीक्षा
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक में लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने
अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में अधिक से अधिक जागरूक शिविर लगाने का आह्वान किया ताकि लोगों को एक्ट के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके बैठक में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक का संचालन जिला कल्याण अधिकारी समीर ने किया ।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती, जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज, , जिला विकास अधिकारी (ग्रामीण विकास) गोपी चंद पाठक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक चौहान, डीएसपी दिनेश कुमार,जिला स्वास्थ्य अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।