सरकारी संस्थानों में मिल्कफेड और डेयरी समितियों से खरीदा जाएगा दूध, 55,300 पशुपालकों को मिलेगा लाभ

हजारों पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, दूध उत्पादकों को मिलेगा स्थायी बाजार

शिमला। प्रदेश सरकार ने किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों, कैंटीनों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दूध एवं दूध से बने उत्पादों की खरीद मिल्कफेड और स्थानीय डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से की जाएगी।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों पशुपालकों को अपने दूध और दुग्ध उत्पाद बेचने के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध होगा। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ डेयरी व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सरकारी संस्थान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन सहकारी संस्थाओं से दूध और अन्य दुग्ध उत्पाद खरीदेंगे। इस व्यवस्था से मिल्कफेड के साथ प्रदेश की चार डेयरी सहकारी समितियों को भी सीधा लाभ पहुंचेगा।

इसमें बिलासपुर जिले के नालहोल स्थित कामधेनु हितकारी मंच और कहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सोलन जिले की पपलोटा स्थित गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति तथा दाड़लाघाट स्थित अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति शामिल हैं। सरकारी संस्थानों से नियमित खरीद होने के कारण इन समितियों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर और स्थायी बाजार मिलेगा।

55,300 पशुपालकों को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 55,300 पशुपालकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मिल्कफेड प्रदेश के 11 जिलों में डेयरी विकास गतिविधियां संचालित कर रहा है। इसके तहत 799 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से दूध एकत्रित किया जा रहा है। इन समितियों से करीब 55,300 दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं।

सरकार का मानना है कि सरकारी संस्थानों में दूध की खरीद बढ़ने से पशुपालकों को अपनी उपज बेचने के लिए नियमित बाजार उपलब्ध होगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही दूध के प्रसंस्करण, विपणन और सहकारी क्षेत्र से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी नई गति मिलने की संभावना है।