जनजातीय जिला किन्नौर के उपायुक्त कार्यालय सभागार कक्ष में आज न्यायालयों में लंबित विभागीय मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक दिवसीय लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
ई-डिस्ट्रीक प्रबंधक शिमला अखिल शर्मा ने बताया कि अदालतों में लंबित विभागीय मामलों के शीघ्र निष्पादन और उनकी ऑनलाइन निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार के डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग ने लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया है ताकि न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की जानकारी को केंद्रीकृत किया जा सके और उनका समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारी समय-समय पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से मामलों की स्थिति https://lms.hp.gov.in वैबसाईट पर देख सकेंगे और उनके निपटारे के लिए आवश्यक कदम उठा सकेंगे।
आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विभागों, जैसे आबकारी एवं कराधान, राजकोष व लेखा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, वन, मत्स्य, खाद्य एवं आपूर्ति, पर्यटन, और उद्योग विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
सॉफ्टवेयर के उपयोग, डाटा एंट्री, और रिपोर्ट जनरेट करने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके अलावा प्रशिक्षण में बताया गया कि किस प्रकार विभागीय अधिकारी अदालतों में चल रहे मामलों की जानकारी को नियमित रूप से अपडेट कर सकते हैं और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कर सकते हैं।
इस अवसर पर सहायक आयुक्त ओम प्रकाश यादव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
