जमीनों का उचित मुआवजा न दिए जाने का लगाया आरोप।
एनएचएआइ और गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी भी रहे मौजूद ।
किरण राही/पधर(मंडी)।
मंडी-पठानकोट फोरलेन समन्वय समिति पधर इकाई ने फोरलेन की जद में आ रहे घर, दुकानों और कारखानों आदि का उचित मुआवजा न मिलने का मामला उपमंडल प्रशासन के समक्ष उठाया। समिति ने मांग रखी कि निर्माण कार्य से पहले उन्हें उनके वित्तिय लाभ मुहैया करवाए जाएं।
शुक्रवार को एसडीएम हिमानी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में एनएचएआइ के अधिकारियों के साथ गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे।
इस दौरान फोरलेन समन्वय समिति अध्यक्ष चिंत राम ठाकुर और सचिव महेंद्र गुलेरिया ने फोरलेन की जद में आए प्रभावितों का मुद्दा क्रमवार रखा। उन्होंने कहा कि मंडी-पठानकोट फोरलेन निर्माण प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रभावित लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया।
एनएचएआइ ने आधा अधूरा मुआवजा देकर प्रभावितों की जमीन का इंतकाल अपने नाम कर लिया। भूमि अधिग्रहण दौरान मुआवजा राशि भी कम दी गई। जितना मुआवजा प्रभावितों को मिला, उससे दस गुणा अधिक दाम देने पर भी जमीन नहीं मिल रही है।
लोगों के घर दुकान और कारखाने फोरलेन की जद में आए हैं। जिसकी मुआवजा राशि भी नाममात्र मिल रही है। कई लोगों का रोजगार छीन गया है। समिति ने घटासनी से लेकर बिजनी तक खस्ताहाल एनएच का मुद्दा भी उठाया। साथ ही मार्ग की दशा सुधारने की मांग रखी।
जिस पर एसडीएम हिमानी शर्मा ने मौके पर ही एनएचएआइ अधिकारियों को खस्ताहाल मार्ग की मरम्मत करने के आदेश दिए। एसडीएम हिमानी शर्मा ने बताया कि समन्वय समिति ने वार्ता के लिए समय मांगा था। जिसके चलते समिति के साथ वार्ता कर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कुछ मुद्दों का मौके पर ही समाधान करने के आदेश दिए। वहीं कई मुद्दों के हल को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। जिसे उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
