राजस्व मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की

रिकांगपिओ       
राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के प्रवास के तहत जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगी में आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश सहित जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर रही है और शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए विस्तृत रूप-रेखा के तहत कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ाई आरम्भ कर दी गई है व प्रदेश सहित जिला किन्नौर के सरकारी विद्यालयों को सी.बी.एस.ई बोर्ड में परिवर्तित करने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा राजीव गांधी डे-बोर्डिंग विद्यालयों का भी निर्माण किया जा रहा है जिसमें छात्रों को निःशुल्क शिक्षा व रहन-सहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

श्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गुणात्मक शिक्षा में प्रदेश पांचवें स्थान पर है जबकि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में 21वें स्थान पर था। उन्होंने बताया कि जिला के भावानगर, सांगला, रिकांग पिओ व कानम के विद्यालयों को सी.बी.एस.ई बोर्ड से जोड़ा जाएगा ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में सरकारी स्कूल के बच्चे खुद को निजी स्कूलों के बच्चों से कम न महसूस करें।

राजस्व मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा के समय संवेदनशीलता का उद्धारण पेश किया है और हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के बावजूद प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा राहत मैन्युअल के तहत आपदा ग्रस्त लोगों के लिए क्षतिग्रस्त मकानों की राशि को 1 लाख 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान की राशि को 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख किया ताकि प्रभावित परिवार गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकें।

जनजातीय विकास मंत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार सदैव निर्धन व उपेक्षित वर्गों के साथ तत्परता के साथ खड़ी रही है और निर्धनों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम-2006, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, नो-तोड़ अधिनियम-1968 व मनरेगा-2005 निर्धन व उपेक्षित वर्गों के सरंक्षण व उत्थान में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय हैं जो कांग्रेस सरकार की गरीबों के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि गरीब विरोधी भाजपा सरकार ने मनरेगा-2005 को खत्म कर देश के निर्धन व गरीब लोगों के साथ विश्वासघात किया है और काम की गारंटी को केंद्र के पास रखने का निर्णय भाजपा की जन विरोधी सोच को दर्शाता है।

जनजातीय विकास मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगी को 50 हजार रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की और सभी क्लस्टर विद्यालयों को 7-7 हजार रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगी की प्रधानाचार्य निधि नेगी ने इस अवसर पर विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और विद्यालय में आयोजित की गई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर किनफेड के अध्यक्ष चंद्र गोपाल नेगी, राज्य इंटक उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह नेगी, जिला इंटक अध्यक्ष मान चंद नेगी, जिला कांग्रेस महासचिव अधिवक्ता निर्मल चंद्र नेगी, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग ललित जरयाल, अधिशाषी अभियंता जल शक्ति अभिषेक शर्मा, अधिशाषी अभियंता विद्युत टाशी छोड़ुप नेगी, उपपुलिस अधीक्षक उमेश्वर राणा, उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. कुलदीप सिंह डोगरा, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा डॉ. अरुण कुमार गौतम, उपनिदेशक बागवानी डॉ. भूपेंद्र नेगी, जिला कृषि अधिकारी डॉ. राजेश धीमान सहित विद्यालय के अध्यापकगण व विद्यार्थियों के अभिभावकों सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण व कार्यकर्ता उपस्थित थे।