जनता को बिजली से वंचित करना सरकार की असंवेदनशीलता का प्रतीक है : राजेंद्र राणा

विपुल गुप्ता, सुजानपुर, न्यूज़ हिमाचल 24

सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पटलांदर के तहत चौरी के साथ आंसला में 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा 33 केवी सब स्टेशन का शिलान्यास किया गया था, जो अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। क्षेत्र की जनता को नियमित बिजली आपूर्ति देने के उद्देश्य से इसे स्वीकृत किया गया था, ताकि 10 पंचायतों को राहत मिल सके। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्षों बीत जाने के बाद भी यह सब स्टेशन शुरू नहीं हो पाया है।

उन्होंने कहा कि तेज़ हवाओं या सामान्य मौसम बदलाव के साथ ही क्षेत्र में बिजली की सप्लाई ठप हो जाती है, जिससे जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके समाधान के लिए ही सब स्टेशन बनवाया गया था, लेकिन आज वह सिर्फ एक बंद ढांचे के रूप में खड़ा है।

राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन के नाम पर राजनीति कर रही है। जो परियोजनाएं पूर्व सरकार के समय जनता की सुविधा के लिए स्वीकृत हुई थीं, उन्हें शुरू करने में वर्तमान की हिमाचल सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। यह सीधा जनता के साथ धोखा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कई बार इस विषय में पत्राचार किया गया, लेकिन हर बार सिर्फ यह कहकर टाल दिया गया कि, मैनपावर की कमी है।”यह कोई जवाब नहीं, बल्कि जनता को गुमराह करने की नीति है। जब लाखों रुपये खर्च करके स्टेशन बना दिया गया, तो मैनपावर उपलब्ध करवाना सरकार की ज़िम्मेदारी है।

राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस परियोजना को लटका रही है ताकि लोगों को लाभ न मिल सके। यह केवल राजनीतिक दुर्भावना नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों पर कुठाराघात है।

उन्होंने कहा कि सरकार की यह कछुआ चाल अब बर्दाश्त से बाहर है। जनता अपने टैक्स का पैसा इसीलिए देती है कि बुनियादी सुविधाएं समय पर मिलें। लेकिन यहां तो योजनाएं बन भी गईं, तैयार भी हो गईं और फिर भी शुरू नहीं हो रही हैं, यह राज्य की लापरवाही की पराकाष्ठा है।

राजेंद्र राणा ने स्पष्ट रूप से मांग की कि चौरी में बने इस सब स्टेशन को अविलंब चालू किया जाए, ताकि बिजली की समस्या से जूझ रही जनता को राहत मिल सके। उन्होंने चेताया कि यदि शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह जनता के साथ मिलकर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार जनता के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे और व्यावहारिक कार्यवाही करे। यह सिर्फ सब स्टेशन नहीं, यह जनता के अधिकार, उनकी जरूरत और उनके टैक्स का हिसाब है।