रिकांग पिओ
राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जनजातीय जिला किन्नौर के कल्पा विकास खंड की ग्राम पंचायत सापनी स्थित पीरी किला के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय क्षेत्रवासियों की जनसमस्याओं को भी सुना तथा प्राप्त हुई सभी उचित मांगों को चरणबद्ध ढंग से पूर्ण करने का आश्वासन दिया।

जनजातीय विकास मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू पूरे प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों के सरंक्षण एवं संवर्धन के प्रति वचनबद्ध है और सभी ऐतिहासिक धरोहरों के रख-रखाव व जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ कर रही है। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिला की समृद्ध संस्कृति व प्राचीन धरोहरों को संरक्षित रखना आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ी को हमारी समृद्ध व विख्यात संस्कृति विरासत में प्राप्त हो सके।
राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान राज्य सरकार वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत जनजातीय क्षेत्रों के निर्धन एवं भूमिहीन लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए कृत संकल्पति है और मुख्यमंत्री द्वारा लोगों को भू-पट्टे प्रदान कर जमीन का मालिकाना हक भी दिया गया है।उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम-2006 कांग्रेस सरकार की देन है जो सदैव निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के साथ खड़ी रही है और उनकी आर्थिकी को मजबूत करने का कार्य दृढ़-निश्चय के साथ किया है।

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस अवसर पर कहा कि किन्नौर जिला के किसानों व बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं और बागवानी तथा कृषि विभाग को जिला के लोगों को कृषि व बागवानी सम्बंधित नवीनतम तकनीकों व उपकरणों की जानकारी समय-समय पर जागरूकता शिविरों के माध्यम से देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जिला की जनता से भी आग्रह किया कि वह नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त करें व विभागों के माध्यम से प्रदान किए जा रहे उपादानों का लाभ प्राप्त कर अपनी आर्थिकी में बढ़ोतरी दर्ज करें।
राजस्व मंत्री ने कहा कि जनजातीय जिला किन्नौर में शिक्षा व स्वास्थ्य को गुणात्मक किया जा रहा है और क्षेत्रीय अस्पताल रिकांग पीओ में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने जिला के पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि 15वे वित्त आयोग द्वारा प्रदान की गई राशि का सदुपयोग करें ताकि ग्रामीण अधोसंरचना का विकास हो सके और ग्रामीणों को लाभ मिल सके।

इस अवसर पर जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य डॉ सूर्या बोरस, जिला परिषद वार्ड सापनी के सदस्य भरत नेगी, स्थानीय पंचायत की प्रधान कृष्णा नेगी, उपपुलिस अधीक्षक भावानगर राज कुमार, अधिशाषी अभियंता जल शक्ति अभिषेक शर्मा, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण आनंद शर्मा सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण व अन्य उपस्थित थे।ान उन्होंने स्थानीय क्षेत्रवासियों की जनसमस्याओं को भी सुना तथा प्राप्त हुई सभी उचित मांगों को चरणबद्ध ढंग से पूर्ण करने का आश्वासन दिया।
जनजातीय विकास मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू पूरे प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों के सरंक्षण एवं संवर्धन के प्रति वचनबद्ध है और सभी ऐतिहासिक धरोहरों के रख-रखाव व जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ कर रही है। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिला की समृद्ध संस्कृति व प्राचीन धरोहरों को संरक्षित रखना आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ी को हमारी समृद्ध व विख्यात संस्कृति विरासत में प्राप्त हो सके।

राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान राज्य सरकार वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत जनजातीय क्षेत्रों के निर्धन एवं भूमिहीन लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए कृत संकल्पति है और मुख्यमंत्री द्वारा लोगों को भू-पट्टे प्रदान कर जमीन का मालिकाना हक भी दिया गया है।उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम-2006 कांग्रेस सरकार की देन है जो सदैव निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के साथ खड़ी रही है और उनकी आर्थिकी को मजबूत करने का कार्य दृढ़-निश्चय के साथ किया है।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस अवसर पर कहा कि किन्नौर जिला के किसानों व बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं और बागवानी तथा कृषि विभाग को जिला के लोगों को कृषि व बागवानी सम्बंधित नवीनतम तकनीकों व उपकरणों की जानकारी समय-समय पर जागरूकता शिविरों के माध्यम से देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जिला की जनता से भी आग्रह किया कि वह नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त करें व विभागों के माध्यम से प्रदान किए जा रहे उपादानों का लाभ प्राप्त कर अपनी आर्थिकी में बढ़ोतरी दर्ज करें।

राजस्व मंत्री ने कहा कि जनजातीय जिला किन्नौर में शिक्षा व स्वास्थ्य को गुणात्मक किया जा रहा है और क्षेत्रीय अस्पताल रिकांग पीओ में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने जिला के पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि 15वे वित्त आयोग द्वारा प्रदान की गई राशि का सदुपयोग करें ताकि ग्रामीण अधोसंरचना का विकास हो सके और ग्रामीणों को लाभ मिल सके।
इस अवसर पर जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य डॉ सूर्या बोरस, जिला परिषद वार्ड सापनी के सदस्य भरत नेगी, स्थानीय पंचायत की प्रधान कृष्णा नेगी, उपपुलिस अधीक्षक भावानगर राज कुमार, अधिशाषी अभियंता जल शक्ति अभिषेक शर्मा, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण आनंद शर्मा सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण व अन्य उपस्थित थे।
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