उपमंडल घुमारवीं के खंड विकास अधिकारी सभागार में आज विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता विकास कार्यों को गति प्रदान करना और जनसुविधाओं को समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुंचाना है।
धर्माणी ने सभी विभागीय अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और चल रहे निर्माण तथा विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि घुमारवीं क्षेत्र में सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को शीघ्र लाभ मिल सके।

लोक निर्माण विभाग को सड़कों की मरम्मत, गड्ढे भरने और कनेक्टिंग सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि रोड क्रॉसिंग पर विजिबिलिटी को बेहतर किया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जल शक्ति विभाग को क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई योजनाओं को मजबूत करने, लंबित योजनाओं का ब्योरा तैयार करने और जनता की समस्याओं का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने को कहा गया।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विशेष रूप से घुमारवीं बस स्टैंड के एक्जिट रोड के शीघ्र निर्माण पर जोर दिया ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सके। उन्होंने वन विभाग को मानसून सीजन को देखते हुए असुरक्षित पेड़ों की कटाई और अवैध कटान पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए।
खनन विभाग को निर्देशित किया गया कि अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाई जाए और नियमित निरीक्षण किए जाएं। मंत्री ने कहा कि वे स्वयं रात्रि के समय स्थलीय निरीक्षण कर अवैध खनन को रोकने के लिए कदम उठाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग को क्षेत्र में अधूरे पड़े स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा स्वास्थ्य सुविधाएं जनसाधारण तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए गए। पंचायत राज विभाग के अंतर्गत चल रही योजनाओं की भी समीक्षा की गई और सभी अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।
धर्माणी ने बागवानी विभाग को एचपी शिव प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान अब इस परियोजना के महत्व को समझने लगे हैं और यह ग्रामीण समृद्धि की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
मंत्री ने लोक निर्माण, विद्युत एवं जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान यदि सड़कों, बिजली या पानी की आपूर्ति में किसी प्रकार का नुकसान हो तो उसकी तत्काल मरम्मत की जाए। सभी विभागीय टीमों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत राहत कार्य किए जा सकें।
उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा सभी विभाग नियमित निगरानी के साथ जनहित में तत्परता से कार्य करें।
बैठक की कार्यवाही का संचालन उपमंडलाधिकारी गौरव चौधरी ने किया। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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