विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत गठित समितियों की बैठकें आयोजित

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में आज यहां अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बैठक, दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठकों का आयोजन किया गया।

मनमोहन शर्मा ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय को योजनाओं का लाभ पहुंचाना है ताकि उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत ज़िला में गत वर्षों में 82 मामले प्राप्त हुए है जिनमें से 47 मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में 74 मामलों में 91 पीड़ितों को 78.95 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को शेष मामलों को शीघ्र निपटारा करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने सम्बन्धित विभागों को अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम, 1989 के विषय पर समय-समय पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।

मनमोहन शर्मा ने प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम बैठक की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करें। उन्होंने अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से जोड़ने तथा कौशल विकास भत्ता योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए ताकि पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अधिवृद्धित सहायता योजना के अंतर्गत ज़िला एवं तहसील कल्याण कार्यालयों के माध्यम से पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में अभी तक ज़िला में 12 लाभार्थियों को 73 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों को विश्वकर्मा योजना के बारे में जागरूक करने के निर्देश भी दिए।

उपायुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की बैठक की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र दिव्यांगजनों को आवश्यतानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए औपचारिकताएं पूर्ण करना सुनिश्चित बनाएं।

मनमोहन शर्मा ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को अधिनियम की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए।

बैठक में उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, गरीबों के लिए स्वरोज़गार तथा मज़दूरी रोज़गार योजना, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

ज़िला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

नगर निगम सोलन की महापौर ऊषा शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी अशोक वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक सोलन अशोक चौहान, ज़िला न्यायवादी संजय पंडित, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा रीता गुप्ता, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी पदम देव शर्मा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ज़िला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शालिनी पुरी, विभिन्न समितियों के गैर सरकारी सदस्य एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।