शुभम ठाकुर/ बिलासपुर ।
एबीवीपी ने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने 452 डिनोटिफाइड राजकीय प्राथमिक स्कूलों को फिर से खोलने के निर्णय पर करे पुनः विचार।
तथा इस मुददे पर कालेज प्राचार्यो के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेगी। बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अभाविप के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य शिवांश शर्मा व जिला कार्यालय मंत्री आयुष भारद्धाज ने कहा कि स्कूली शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का अधिकार है। सरकार द्धारा डेढ किलो मीटर की दूरी पर स्कूल को बंद करने का निर्णय तर्क संगत नहीं है।
वहीं प्रदेश सरकार द्धारा मंडी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा कम करने से दूर दराज के जिलों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी झेलनी पड रही है। उन्हांेंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नई एजुकेशन पालिसी 2020 के लागू होने बावजूद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नए उपकुलपति की नियुक्त नहीं कर पाई है।
जिससे नई एजुकेशन पालिसी 2020 सहीं तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नए उपकुलति की तैनाती करने की मांग की है। अभाविप के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य शिवांश शर्मा ने कहा कि बीते 14 वर्षो में कांगडा में केंद्रीय विश्वविद्यालय का भवन नहीं बन पाया है।
उन्होंने प्रदेश सरकार से 2013 में बंद हुए छात्र संघ के चुनावों को फिर से बहाल करने की मांग की है। वहीं, जिला प्रशासन से बिलासपुर पीजी कालेज में रखी ईवीएम मशीन को हटाने की मांग दोहराई है। इस अवसर पर जिला सह सचिव खुशबू शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
