CPS मामले को लेकर सरकार जायेगी सर्वोच्च न्यायालय
शिमला
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर, ऊना व बद्दी को नगर निगम बनाने का निर्णय लिया गया है। नादौन व जाबली को नगर परिषद, संधोल, धर्मपुर, बड़सर, भोरंज, बगांणा व कुनिहार को नगर पंचायत बनाने का भी फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 500 रुपये बढ़ाने का फैसला लिया। इन्हें अब पांच हजार रुपये मिलेंगे।
इसके साथ ही 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा। इससे बुजुर्गों को पांच लाख प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। एकल नारी, विधवाओं को मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 50 हजार रुपये के किराये पर ई-टैक्सी को सरकारी विभागों के साथ अटैच किया जाएगा। इसमें टैक्सी खरीदने के लिए 50 फीसदी अनुदान मिलेगा। 40 फीसदी बैंक से लोन मिलेगा, जबकि 10 फीसदी राशि टैक्सी मालिक को अदा करनी होगी।
विधवा, एकल व दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने को 3 लाख रुपये सहायता देने पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 20 रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में CPS मामले में भी चर्चा हुई है और सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।
कैबिनेट में भी इस फैसले के विभिन्न कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई और आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया गया है।भाजपा के समय में भी सीपीएस एक्ट के तहत सीपीएस रहे हैं और उन्होंने पूरी सुविधाओं का लाभ भी लिया है लेकिन अब भाजपा कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए सीपीएस को असंवैधानिक बता रही है।
