बिलासपुर जिला प्रशासन सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। जिला मुख्यालय के बचत भवन में आयोजित एक अहम बैठक में उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने घोषणा की कि बिलासपुर जिला को बनाया जाएगा पूर्णतः सुरक्षा बीमा युक्त बनाने का प्रयास कियाजाएगा। प्रशासन ने प्रत्येक विकास खंड से एक-एक पंचायत को ‘पूर्ण सुरक्षा बीमा कवरेज पंचायत’ के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र से ऐसी पंचायत का चयन करें, जहां केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं को शत-प्रतिशत लागू किया जा सके। ये चयनित पंचायतें भविष्य में जिले की अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेंगी और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को जिला स्तर पर सुदृढ़ करने का आधार तैयार करेंगी।
उन्होंने बताया कि यह मॉडल पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण बनेगा और बिलासपुर को सामाजिक सुरक्षा बीमा के क्षेत्र में एक अग्रणी जिला के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आगामी बैठकों में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और सामान्य नागरिकों के लिए तीन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY) शामिल हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक केवल 20 रूपए वार्षिक प्रीमियम पर शामिल हो सकते हैं, जिसमें दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रूपए तथा आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रूपए की बीमा राशि मिलती है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष तक के लोग 330 रूपए वार्षिक प्रीमियम पर पंजीकृत होकर 2 लाख रूपए की बीमा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के नागरिक मासिक अंशदान के माध्यम से शामिल होकर 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रूपए तक की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि इन योजनाओं के लाभ को पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन समन्वित प्रयास कर रहा है। साथ ही राज्य सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी इस मॉडल के अंतर्गत शामिल की जाएंगी, जिससे पंचायत स्तर पर सुरक्षा कवरेज का एक संपूर्ण तंत्र स्थापित किया जा सके।
उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि कई बार बीमा योजनाओं की जानकारी के अभाव में लोग योजना से वंचित रह जाते हैं और किसी आपातकालीन स्थिति में उन्हें कर्ज लेने की नौबत आती है, जिससे पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है। प्रशासन की यह पहल लोगों को भविष्य की अनिश्चितताओं से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
जन-जागरूकता अभियान के माध्यम से इन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त ने लीड बैंक को भी विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिकों को योजनाओं से जोड़ना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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