जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं समीक्षा समिति की बैठक आज डीआरडीए सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त मंडी गुरसिमर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न ऋण एवं बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में कृषि, लघु एवं मध्यम उद्यम, शिक्षा, आवास और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि वित्तीय साक्षरता और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए सभी डीसीओ (डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर) ग्राम पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से समयबद्ध जागरूकता शिविर आयोजित करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि इससे न केवल लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकेगा, बल्कि बैंकों की कार्यप्रणाली और लाभप्रदता में भी सुधार आएगा।
शिक्षा ऋण योजनाओं पर जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर
बैठक में शिक्षा ऋण वितरण की धीमी प्रगति पर अतिरिक्त उपायुक्त ने चिंता व्यक्त की और बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिक्षण संस्थानों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत पात्र छात्र केवल 1 प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
सरकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर
अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी बैंक अधिकारियों से कहा कि वे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करें और पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सभी लंबित मामलों का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाए। उन्होंने सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने और उनके प्रचार-प्रसार में कोई कोताही न बरतने के निर्देश दिए।
वित्तीय प्रगति के आंकड़ों पर जताया संतोष
अतिरिक्त उपायुक्त ने जिले की वित्तीय प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि 31 मार्च, 2025 तक कुल जमा राशि 23404.22 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.28 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में कुल ऋण वितरण 7191.02 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 13.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात में भी सुधार हुआ है, जो अब 30.73 प्रतिशत है, जबकि पिछले वर्ष यह 28.99 प्रतिशत था।
बैठक में ये रहे उपस्थित
इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, नगर निगम आयुक्त रोहित राठौर, एलडीएम मंडी अमित कुमार, पीएनबी मंडी के मुख्य प्रबंधक चंद्र प्रकाश, आरबीआई के एलडीओ तरुण चौधरी, नाबार्ड के डीडीएम राकेश वर्मा, आरसेटी मंडी के निदेशक सुरेंद्र कुमार, एफएलसी मंडी के हरि सिंह कौंडल, नाबार्ड प्रतिनिधि अन्य बैंक अधिकारी एवं विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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