मंडी,
जिला मंडी में दिसंबर माह के दौरान राजस्व मामलों के निपटारे में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है, जिससे आम नागरिकों को लंबित मामलों से राहत मिली है। जिले की सभी तहसीलों और उप-तहसीलों में दिसंबर माह के दौरान तकसीम के 190, निशानदेही के 405 तथा राजस्व दुरुस्ती के 84 मामलों का निपटारा किया गया।

इसके अलावा दिसंबर माह के अंतिम दो दिनों में आयोजित राजस्व अदालतों के दौरान तकसीम के 8, निशानदेही के 30 और राजस्व दुरुस्ती के 11 मामलों का समाधान किया गया। वहीं जनवरी माह में 13 से 15 जनवरी तक आयोजित द्वितीय विशेष राजस्व अदालत के दौरान तकसीम के 86 तथा राजस्व दुरुस्ती के 9 मामलों का निपटारा किया गया।

इन मामलों की समीक्षा के लिए आज उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में जिलाधीश कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिसंबर माह में निपटाए गए राजस्व अदालती मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई, जिसमें अधिकांश अधिकारियों का कार्य संतोषजनक पाया गया।

उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि आम जनता से जुड़े राजस्व मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप तकसीम, निशानदेही और राजस्व दुरुस्ती से संबंधित मामलों का शीघ्र एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा सहित सभी उप-मंडलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।
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