शिमला
-#मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेशवासियों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। इन निर्णयों में रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती, पर्यटन को बढ़ावा और प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से जुड़े बड़े प्रस्ताव शामिल रहे।
-#कैबिनेट ने 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी। साथ ही 1,000 टी/मेट्स (T/Mates) के पद भी भरे जाएंगे। इन निर्णयों का उद्देश्य फील्ड स्टाफ की कमी पूरी करना और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाना है।
शिक्षा और रोजगार में नई पहल
बैठक में 645 पटवारियों की भर्ती को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा सात डीनोटिफाइड कॉलेजों के 45 शिक्षण और 61 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अधिशेष पूल में रखा जाएगा। प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता दी जाएगी, जो अगले शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होगी। पंचायतों में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने के लिए 300 जॉब ट्रेनी भी नियुक्त होंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती
मंत्रिमंडल ने 400 स्टाफ नर्सेज और 200 मेडिकल ऑफिसर्स (जॉब ट्रेनी) की नियुक्ति को हरी झंडी दी। राज्य में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों में 38 सहायक प्राध्यापकों (कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी) के पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही, मेडिकल ऑफिसर (जनरल) कैडर को जनरल और स्पेशलिस्ट में विभाजित किया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
प्रशासनिक ढांचे में सुधार
कैबिनेट ने 25 स्टेनो-टाइपिस्टों की भर्ती को मंजूरी दी। चंबा जिले की पांगी तहसील के साच में नई उप-तहसील और कांगड़ा जिले की चडियार उप-तहसील को तहसील का दर्जा देने के साथ-साथ कांगड़ा में नया पटवार सर्कल नंगल बनाया जाएगा। इसके अलावा भोरंज, बमसन और सुजानपुर विकास खंडों का पुनर्गठन किया जाएगा।
पुलिस और सुरक्षा से जुड़े फैसले
परवाणू और धरमपुर थानों के लिए आवश्यक पद भरे जाएंगे। स्नातक डिग्री धारक और सात वर्ष सेवा पूरी कर चुके पुलिस कांस्टेबल अब तीन साल तक की सजा वाले मामलों की जांच भी कर सकेंगे, बशर्ते वे विशेष प्रशिक्षण और परीक्षा पास कर लें।
पर्यटन और नई योजनाएं
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना (हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री)’ को मंजूरी दी। इसके तहत नए और पुराने होमस्टे के लिए ऋण पर ब्याज अनुदान मिलेगा – शहरी क्षेत्र में 3%, ग्रामीण में 4% और जनजातीय क्षेत्रों में 5%।
एडवेंचर टूरिज्म में सुरक्षा को मजबूती देने के लिए सभी टेंडम पायलटों को 31 अगस्त 2026 तक पैराग्लाइडिंग सुरक्षा प्रशिक्षण कोर्स करना अनिवार्य होगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
हिमुडा को 80 साल की लीज पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। संग्या चोलिंग एसोसिएशन (संजौली, शिमला) को सरकारी भूमि की लीज 40 साल के लिए नवीनीकृत होगी। ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर/सीबीजी प्रोजेक्ट्स के लिए 13 स्थलों पर भूमि लीज पर दी जाएगी। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की अवधि 24 महीने बढ़ाकर 3 जून 2026 तक कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए मॉडल उपविधियां लागू होंगी।
Discover more from Newshimachal24
Subscribe to get the latest posts sent to your email.