उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि ई-ऑफिस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में कार्य करने के तरीके को सरल, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाना है। मनमोहन शर्मा आज यहां ई-ऑफिस प्रणाली और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन (1100) विषयों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मनमोहन शर्मा ने ज़िला के सभी विभागों के अधिकारियों को ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस से लेखन सामग्री की बचत होगी और यह पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ई-फाइल के माध्यम से फाइल का निष्पादन कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है।

उपायुक्त ने प्रथम सितंबर, 2025 तक सभी विभागों के अधिकारियों को ई-ऑफिस आरम्भ कर कार्यालय की डाक इस माध्यम से भेजने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस का सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग को ई-ऑफिस में कार्य करने में कठिनाई आती है तो वह एन.आई.सी. में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सोलन अनुज शर्मा के मोबाइल नम्बर 98050-09799 सम्पर्क कर समाधान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस में पत्र व अन्य दस्तावेज़ सुरक्षित रहते हैं और इन्हें खोजने में भी आसानी होती है और कार्य का निष्पादन शीघ्र हो जाता है।उपायुक्त से सभी विभिगों के अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने कार्यालय के कर्मचारियों की हिम ऐक्सेस पर आई डी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र ही अपने डिजीटल हस्ताक्षर बनाने के निर्देश भी दिए।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर पोर्टल का अनुश्रवण करने को भी कहा।
नगर निगम सोलन की आयुक्त एकता कापटा, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक सुरेन्द्र ठाकुर, सहायक आयुक्त नीरजा शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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