बिलासपुर जिले की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक, मंत्री राजेश धर्माणी ने दिए समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश

प्रदेश सरकार में नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने आज बिलासपुर में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया।

उन्होंने बताया कि 54 करोड़ रूपए की लागत से निर्माणाधीन 387 मीटर लंबे नंद नगराओं पुल का कार्य अक्टूबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा मिल सके।

मंत्री ने जानकारी दी कि श्री नैना देवी जी में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और इसे शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, घुमारवीं में लगभग 10 करोड़ रूपए की लागत से तैयार हो रहा आईपीडी भवन भी अपने अंतिम चरण में है, जिसे शीघ्र चालू किया जाएगा।

राजेश धर्माणी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि जिले की सभी अनकनेक्टेड बस्तियों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने बताया कि लुहणू से ऋषिकेश तक प्रस्तावित सुरंग निर्माण की व्यवहार्यता पर परामर्शदाता एजेंसी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जाएगा।

मानसून के दृष्टिगत उन्होंने सभी विभागों को प्रोएक्टिव दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व विभाग को आदेश दिए कि वर्षा से प्रभावित लोगों की रिपोर्ट शीघ्र तैयार कर मुआवजा और राहत प्रदान की जाए।मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। जिला बिलासपुर में भी इस दिशा में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

चिट्टे जैसे घातक नशे पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा तथा शिक्षण संस्थानों में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बैठक में जानकारी दी कि अब तक 222 चालान अवैध खनन और ओवरलोडिंग के मामलों में किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में नशे के कारण 4 और वर्ष 2025 में अब तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
बैठक में मंत्री ने यह भी बताया कि माइनिंग फंड से पशुपालन विभाग के लिए हाइड्रोलिक एम्बुलेंस खरीदी जाएगी, ताकि दुर्घटना में घायल पशुओं को शीघ्र पशु चिकित्सालय तक पहुंचाया जा सके।

उन्होंने बागवानी विभाग को निर्देश दिए कि शिव परियोजना के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी दक्षता और आत्मनिर्भरता में वृद्धि की जाए ताकि वे परियोजना के पश्चात सशक्त रूप से कार्य कर सकें।इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।