किरण राही/मंडी।
अनुसूचित जातियों में क्रीमी लेयर सहित अनुसूची मैं बदलाव को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में पूरे भारत में अनुसूचित जाति के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के इस फैसले का भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों ने कड़ा विरोध किया है ।
आज तक किसी भी सरकारी विभाग में पूर्ण रूप से आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है।अगस्त 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश किया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का राज्य सरकार सर्वे कराए तथा इन जातियों में क्रीमी लेयर को छांटे और वर्गीकरण भी करें।
लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन और समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है क्योंकि अनुसूचित जाति और जन जातियों को इससे काफी नुकसान होगा इस फैसले से जातिगत आधार पर लोगों में बंटवारा होगा और लोगों में आपस में द्वेष की भावना पैदा होगी ।और आरक्षण का पूर्ण रूप से इन जातियों को लाभ भी नहीं मिल पाएगा।
भीम आर्मी भारत एकता मिशन यह मांग करती है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूर्ण रूप से लागू किया जाए। गैर सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू किया जाए। इस मौके पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला मंडी के अध्यक्ष फरजंद अली, महिला अध्यक्ष किरण राही, स्टेट कार्यकारिणी उपाध्यक्ष संजय संधू, सदर अध्यक्षजगदीश कुमार, बबलू राम, देवी राम, और पन्नालाल भी मौजूद रहे।
