किरण / पधर ( मंडी )।
विकास खण्ड द्रंग के जिला परिषद कैडर महासंघ इकाई की बैठक समिति हाल पधर में हुई । बैठक की अध्यक्षता द्रंग इकाई के अध्यक्ष रमेश चंद ने की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला परिषद कर्मचारी/ अधिकारी महासंघ के 4700 कर्मचारी, अधिकारी पिछले 14 दिनों से विभाग में विलय की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं।
मुख्यमंत्री महोदय के साथ महासंघ कि बैठक गत 24 मई को हुई, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समस्त जिला परिषद कर्मचारिओं को आश्वश्त किया था कि आपकी मांगों को जल्द ही सरकार द्वारा पूर्ण किया जायेगा। सीएम ने विभागीय निदेशक और सचिव वित् विभाग को अगली कैबिनेट बैठक में फाइल लाने को निर्देश दिए थे। मांग पर कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई।राज्य कार्यकारिणी 10 जून को माननीय निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश को लिखित रूप में सुचना/ज्ञापन दिया। उसमें अल्टीमेटम दिया गया कि 25 जून तक सरकार द्वारा विभाग में विलय नहीं किया जाता है तो समस्त कर्मचारी व अधिकारी पैन डाउन हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे। रमेश ने कहा कि संयोगवश उसी दिन मंत्रीमंडल की बैठक तय हो गई । महासंघ ने निर्णय लिया कि मंत्रीमंडल की बैठक का इंतजार किया जाए, लेकिन उस दिन भी निराशा ही हाथ लगी । मजबूरन राज्य कार्यकारणी द्वारा उसी दिन पैन डाउन हड़ताल का निर्णय लिया गया । सभी को आगाह किया गया कि सभी कर्मचारी अधिकारी शांतिपूर्ण ढंग से खण्ड कार्यालय के बहार बैठेंगे सरकार के खिलाफ कोई नारा भी नहीं लगायेंगे। राज्य कार्यकारणी के आदेशों का पालन करते हुए 25 जून से 4700 जिला परिषद महासंघ के कर्मचारी व अधिकारी सामूहिक तौर पर पैन डाउन हड़ताल पर कार्यालय विकास खण्डों के बाहर हड़ताल पर बैठ गए ।विभाग में विलय की मांग को लेकर 5 जुलाई को विभागीय मंत्री के नेतृत्व में सचिवालय में मुख्य सचिव , वित्त सचिव , निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अतिरिक्त निदेशक पंचायतीराज और महासंघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया । सभी विषयों पर चर्चा हुई और विलय कैसे हो इसके लिए सरकार ने समय मांगा और कमेटी का गठन किया। कहा गया कि विलय की मांग को पूर्ण करने के लिए कुछ समय लगेगा। जिसके लिए एक माह तक का संघ से समय मांगा। 7 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री की राज्य संघ के साथ बैठक हुई जिसमें विभागीय निदेशक को मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए कि 8 जुलाई को राज्य संघ के साथ बैठक कर जब तक विलयकरण के लिए समय लगता तब तक पांच बिन्दुओं को चर्चा उपरांत मंत्रीमंडल बैठक लाना सुनिश्चित करें । निदेशक द्वारा बैठक में सफलतापूर्वक पांच मांगों को मान लिया और लिखित में आश्वासन मिला की इसको जल्द ही जुलाई माह की मंत्रीमंडल की बैठक में लाया जायेगा और विलयकरण सम्बन्धी एक मात्र मांग को 10 दिनों के भीतर कमेटी को बुलाया जायेगा जिसे पूर्ण करने का अस्वासन दिया गया। आश्वासन में मानी गई मांगों को 30 जुलाई तक पूरा नहीं किया गया तो महासंघ फिर से संघर्ष का रास्ता अपनाएगा। राज्य अध्यक्ष खुबे राम दुगल द्वारा 08 जुलाई शाम को हड़ताल को तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री और पंचायती राज मत्री का जिला परिषद कैडर महासंघ तहेदिल से आभार प्रकत करते हुए मांग करता है की मानी गई मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। उन्होंने पैन डाउन हड़ताल में द्रंग के समस्त पंचायत प्रतिनिधिओं प्रधान,उप प्रधान,वार्ड सदस्य,जिला परिषद सदस्य,पंचायत समिति सदस्य,स्थानीय नेतागण, विधायक ,पूर्व विधायक,मन्त्री गण, अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधिओं और मीडिया बन्धुओं का अपार समर्थन व सहयोग के लिए अभार प्रकट किया है ।
